✨ Fundamental Duties (मौलिक कर्तव्य) – The Soul of Civic Responsibility 🇮🇳

👉 शुरुआत: अगर Fundamental Rights नागरिकों को अधिकार देते हैं, तो Fundamental Duties उन्हें जिम्मेदारी की भावना देते हैं। ये कर्तव्य हमें संविधान और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बनाते हैं। 🙌

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1️⃣ Overview of Fundamental Duties (मौलिक कर्तव्यों का परिचय)

• 🔹 Part-IV(A) of Constitution (added by 42nd Constitutional Amendment, 1976)
• 🔹 Origin → Borrowed from USSR (Russia)
• 🔹 Based on recommendations of Sardar Swaran Singh Committee
• 🔹 Initially 10 Duties → Later 11th Duty (Article 51A(k)) added by 86th Amendment, 2002
• 🔹 Applicable only to Indian Citizens
• ⭐️ Why Important? → यह नागरिकों को राष्ट्र, समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं।

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2️⃣ Article 51A – List of Fundamental Duties (मौलिक कर्तव्यों की सूची) 📜

| अनुच्छेद | मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duty) | |:---|:---| | Article 51A(a) | संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना 🇮🇳 | | Article 51A(b) | स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना | | Article 51A(c) | भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना | | Article 51A(d) | देश की रक्षा करना और बुलावे पर राष्ट्रीय सेवा देना | | Article 51A(e) | सद्भावना, भाईचारा बढ़ाना और महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना | | Article 51A(f) | संयुक्त संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना | | Article 51A(g) | पर्यावरण की रक्षा करना और जीवों के प्रति करुणा रखना 🌿 | | Article 51A(h) | वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और सुधार की भावना विकसित करना 🔬 | | Article 51A(i) | सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना | | Article 51A(j) | व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता की ओर प्रयासरत रहना | | Article 51A(k) | माता-पिता/अभिभावक का दायित्व — 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना 🎓 |

• ⭐️ Why Important? → ये कर्तव्य नागरिकों को लोकतंत्र के सक्रिय सहयोगी बनाते हैं और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं।

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🏁 निष्कर्ष (Conclusion)

• मौलिक कर्तव्य नागरिक और राष्ट्र के बीच नैतिक बंधन हैं।
• यह संविधान को व्यवहारिक रूप से जीवित रखते हैं।
• इनका पालन नागरिकता की पहचान और भारत की एकता का प्रतीक है।

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⚖️ Fundamental Rights v/s DPSP (मौलिक अधिकार बनाम राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत)

👉 शुरुआत: भारतीय संविधान ने नागरिकों को अधिकार दिए, लेकिन साथ ही राज्य को सामाजिक न्याय के लक्ष्य भी दिए। इन दोनों के बीच संतुलन ही संविधान की सुंदरता है। ⚖️

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1️⃣ Background (पृष्ठभूमि)

• 🔹 Fundamental Rights → व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा
• 🔹 DPSP → सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के सिद्धांत
• 🔹 दोनों में टकराव कई बार देखा गया, जिसे न्यायालयों ने विभिन्न निर्णयों से संतुलित किया।
• ⭐️ Why Important? → यह टकराव संविधान की “Basic Structure” को परिभाषित करता है।

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2️⃣ Major Cases & Amendments (मुख्य मामले और संशोधन) 📚

| मामला / संशोधन | वर्ष | प्रमुख निर्णय / सिद्धांत | |:---|:---|:---| | Champakam Dorairajan Case | 1951 | Fundamental Rights सर्वोपरि — DPSP पर प्राथमिकता। | | Golaknath Case | 1967 | Parliament मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती। | | 24th Constitutional Amendment | 1971 | Parliament को Fundamental Rights संशोधित करने का अधिकार दिया गया। | | 25th Constitutional Amendment | 1971 | Article 39(b) & (c) को लागू करने वाले कानूनों को Art. 14 और 19 के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। | | Kesavananda Bharati Case | 1973 | (13 Judges Bench) – Parliament FRs संशोधित कर सकती है, परंतु Basic Structure को नहीं बिगाड़ सकती। | | Minerva Mills Case | 1980 | संविधान की नींव FRs और DPSP के संतुलन पर आधारित है। ⚖️ |

• ⭐️ Why Important? → इन फैसलों ने संविधान के “Basic Structure Doctrine” को जन्म दिया, जिसने संसद की शक्ति को सीमित किया।

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🏁 निष्कर्ष (Conclusion)

• मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांत एक-दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं।
• FRs नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, जबकि DPSP राज्य को जनकल्याण की दिशा दिखाते हैं।
• संविधान इन दोनों के संतुलन पर टिका है — यही लोकतंत्र की आत्मा है। 🇮🇳

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